(१) ऐनको दफा ६९ को उपदफा (२) बमोजिम
लेखा परीक्षक स्वीकृत गर्न सिफारिसको लागि देहायको समिति रहनेछ ः–
(क) ऐनको दफा १८८ को उपदफा (४) बमोजिम
गठित लेखा समितिको अध्यक्ष – संयोजक
(ख) कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको प्रमुख – सदस्य
(ग) सचिव, जिल्ला विकास समिति – सदस्य
(घ) आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख,
जिल्ला विकास समिति – सदस्य
(ङ) आन्तरिक लेखा परीक्षण शाखा प्रमुख,
जिल्ला विकास समिति – सदस्य–सचिव
(२) उपनियम (१) बमोजिम लेखा परीक्षक छनौट गरी सिफारिस गर्दा एउटै
लेखा परीक्षकलाई लगातार तीन पटक भन्दा बढी एक गाउ“ विकास समितिमा लेखा
परीक्षक हुन सिफारिस गर्न सकिने छैन ।
(३) जिल्ला विकास समितिले स्वीकृत गरेको लेखा परीक्षकलाई वार्षिक तीनलाख
रुपैया“सम्मको कारोबारमा दुईहजार रुपैया“सम्म र त्यसपछि सातलाख रुपैया“सम्म प्रति
हजार थप दुई रुपैया“, त्यसपछि पच्चीसलाख रुपैया“सम्म प्रति हजार थप एक रुपैया“ र
त्यसपछि प्रत्येक पा“चलाख रुपैया“मा दुईसय रुपैया“ थप पारिश्रमिक दिनु पर्नेछ ।
(४) उपनियम (३) मा लेखिएको पारिश्रमिकका अतिरिक्त लेखापरीक्षणको
सन्दर्भमा चाहिने देहाय बमोजिमको खर्च औचित्यका आधारमा जिल्ला विकास
समितिले तोकिदिए बमोजिम हुनेछ ः–
(क) लेखापरीक्षणसहायक संख्या र पारिश्रमिक,
(ख) दैनिक तथा भ्रमण भत्ताको दर र पाउने अवधि,
(ग) भैपरि आउने अन्य खर्च ।
तर भैपरी आउने खर्च दश हजार रुपैया“ भन्दा बढी हुने छैन ।
(५) लेखा परीक्षकले दिएको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन स्तरीय र सन्तोषजनक
नभएमा सचिवले सोको जानकारी महालेखा परीक्षकको कार्यालय र नेपाल चाटर्ड
एकाउण्टटेन्ट संस्थामा पुष्ट्याई सहित पठाउनु पर्नेछ ।
(६) उपनियम (१) को खण्ड (क) बमोजिमको संयोजक नतोकिएको अवस्थामा
पनि बा“की रहेका सदस्यले लेखापरीक्षकको छनौट गर्ने कार्य गर्न सक्नेछन् ।